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कोरोना से प्रभाव के कारण अब सितम्बर महीने तक परिवहन कारोबारियों को कर से छूट

देहरादून : कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण प्रभावित परिवहन कारोबारियों को त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है। इन कारोबारियों को मोटर वाहन कर के भुगतान में दी गई छूट की अवधि अब और तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मंत्रिमंडल ने उन्हें यह सितम्बर महीने तक देने पर मुहर लगा दी है। अब यह छूट भारवाहक ट्रकों, स्कूल वैन और फैक्ट्री वाहनों को भी मिलेगी। इस फैसले से करीब तीन लाख कारोबारियों को लाभ मिलेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन से ही आयकर की कटौती होगी। 
गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में 32 प्रस्तावों पर विचार किया गया था। इनमें से कुल 30 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। कोरोना संकट में प्रभावित परिवहन कारोबारियों की परेशानी पर भी मंत्रिमंडल ने विचार किया। 
मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय पूरी तरह बंद रहा। इसके बाद सरकार ने 28 मई को अधिसूचना जारी की और सार्वजनिक सेवा यानों में स्टेज कैरेज बस, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा, विक्रम व परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा को तीन महीनों यानी अप्रैल, मई और जून तक मोटरयान कर के भुगतान से छूट दी थी। 
गुरुवार को मंत्रिमंडल ने इस छूट को आगे तीन महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बढ़ाने पर मुहर लगाई। यह छूट अब स्कूल वैन, भारवाहक ट्रकों और फैक्ट्री वाले वाहनों को भी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन से ही उनके आयकर की कटौती भी होगी। इससे पहले यह भुगतान सरकार कर रही थी। इसके लिए विधेयक को विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। 

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